Democracy Adda

From Siddharth Tiwari (@Siddharth_stoic)

More than 65% of India’s population is below the age of 35. However like many young people around the world, young Indians are feeling disconnected with a political process that selectively uses them as voters, but fails to empower them as agents of social change.

With the country gearing up for election season, political parties seem to be working aggressively to swing the youth vote in their favour using all possible mediums. Despite the attention, however, the real concerns of young India seem to be getting ignored.

To understand and discuss these concerns, and build productive political engagement, @YouthKiAwaaz and @TwitterIndia together organised  ‘Democracy Adda’ - a series of conversations to discuss current challenges facing Indian democracy starting with its flagship youth event - the Youth Ki Awaaz Summit in New Delhi in September.

An encouraging response from young people who attended these discussions in Delhi led to the initiative travelling to the poll-bound states of Rajasthan, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh.

The platform brought together intellectual and political leaders like Rajasthan Pradesh Congress Committee spokesperson Dr. Vipin Yadav, Spokesperson , AAP MP Youth Wing President Nishant Gangwani, and BJP Chhattisgarh spokesperson Sanjay Srivastava to engage with youth in a constructive two-way discussion on various issues plaguing their individual states. It also helped young participants vocalize their concerns with respect to their expectations from the political parties. 

The series brought forward voices of young India in a never seen before format, with open dialogues, debates, questioning of leaders and more. We saw firsthand what young India wants political parties to think about, deliberate and actively address.

1) When It Comes To Policy, Youth Voice Must Go Beyond Paper

With an aim to ‘empower youth to achieve their full potential’, India launched the revised National Youth Policy in 2014. Yet, without active engagement with young people in the making of these policies, experts pointed out how these policies are turning out to be ineffective.

2) Political Parties Need To Find Ways To Involve Youth In The Political Process

In all three states, young people echoed the need for creating spaces within political parties that encourage youth participation.

“We don’t want to attend massive rallies. It’s pointless to just listen to these leaders without asking them questions that we want them to address. They should think of ways to connect with us, our concerns, and aspirations,” argued a youth during ‘Democracy Adda’ session in Delhi.

3) Political Parties Need To Find Ways To Encourage Youth To Join Politics

Consider this. Only 12 of the 545 Lok Sabha MPS  are under the age of 30. The average age of MPs in the parliament is above 50. In  regional and national parties across the board, youth representation is abysmal. Young people, in fact, don’t even go out to vote.

"People stand in long queues to get tickets for an IPL match, but they don't go to vote," Abhishek Pandey, who co-coordinates Aam Aadmi Party’s campaigns in Rajasthan said, while  talking about youth's participation in politics at the Democracy Adda in Jaipur.

4) Unemployment Is Not The Only Issue That Needs To Be  Addressed

“Unemployment is a typical issue of discussion(when it comes to Indian youth). But, there are other things that concern youth, that aren’t political issues (but are equally important). Like LGBT rights aren’t discussed and this why no political party has a clear stand on these issues, which are very important to the young generation,” pointed out Kartik Bajoria, a prominent author and a panelist at the Democracy Adda held in Jaipur, Rajasthan.

Besides unemployment, which no doubt remains a major area of concern, another pressing issue that emerged was the state of education in the country.

In smaller cities and towns, many young attendees expressed the feeling that the education setup of the country is class-based, and that the advantage lies on the side of those belonging to the well-to-do socio-economic segment.

Young people present during the discussion unequivocally highlighted the need for political parties to express their position on issues like women’s safety, LGBT rights, income inequality between genders, data privacy, etc more clearly.  

5) Demands And Concerns Of Youth Are As Diverse As Indian Society

The range of discussions across the four different states confirmed that demography plays a crucial role in defining and shaping the issues and expectations of youth.

While  conversations in Delhi reflected the needs and aspirations of a technologically connected young audience, conversations in cities like Jaipur, Bhopal and Raipur reflected the socio-economic realities of the challenges faced by the youth in their state. From gender justice to political participation and from democratic rights to data security, a whole range of issues were brought to the table at the Delhi adda.

In Madhya Pradesh, however, the youth voiced concerns related to the widespread unemployment in the state, lack of equal opportunities, and administrative failures.

Similarly, conversations in Jaipur centred around better representation of youth in politics, lack of infrastructure at the local level and issues of gender justice.

“Politics sees youth as a single segment. But, in reality they are subdivided into multiple sub-segments based on their socio-economic status. Demands of urban youth is different from their rural counterparts. This understanding has to be developed in our political process,” said Kartik Bajoria.

6)  Political Parties Should Use Social Media To Inform, Not Confuse

Social media, has revolutionized the way politics happens, around the world. Talking about just how big a game changer it has been for Indian politics, Abhay Tiwari, who heads the social media cell for the Congress in MP said, “When we have to send a message across to the youth, the only medium that works is social media. Broadcast is fast, and it reaches almost everyone. Social media incidents have become a part of living room discussions”.

And while, trolling and the growing incidence of fake news came out as major areas of concerns affecting political discourse, it was felt that social media platforms still remained one of the most powerful  and effective places for young people to speak truth to power.

When it comes to countering the consumption and dissemination of fake news, those using social media remained key to solving the menace, it was felt.

"Every single person should take the responsibility to use social media rightfully," Hirendra Kaushik, who heads social media operations for BJP in Rajasthan, told the audience at the Jaipur Adda.

The potential to use social media to advance political engagement and make democracy more participatory remained a strong theme across all Addas.

The desire to engage more with the political process, in fact, remained a consistent talking point amongst young people in all  the Addas. Young people didn’t just demand more accountability from those in power, but also spoke about the need for including their interests, while formulating policy. Young India, is no longer willing to settle for less.

सिद्धार्थ तिवारी
नई दिल्ली

भारत की राजनैतिक रैलियां देखें या अगर तथ्य की भी बात करें तो भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। भारत की 65% से ज़्यादा आबादी 35 साल से कम की है। लेकिन अगर पूरे राजनीतिक प्रक्रिया की बात करें तो देश का युवा आज भी इससे काफी हद तक अलग-थलग है। यह प्रक्रिया युवाओं का एक वोटर के तौर पर तो इस्तेमाल करता है लेकिन सामाजिक बदलाव की किसी भी प्रक्रिया में शामिल होने का कोई मौका नहीं देता।

अब जब चुनाव का मौसम आ चुका है, हर राजनीतिक दल युवाओं का वोट अपनी ओर खीचने में लगी है। इस हो हल्ला के बाद भी युवाओं के असल मुद्दे कहीं गौण हैं।

इन्हीं मुद्दों को समझने और उनपर चर्चा करने के लिए Youth Ki Awaaz और TwitterIndia ने  Democracy Adda के नाम से एक साझा प्रयास शुरू किया। डेमोक्रेसी अड्डा, सितंबर 1 और 2 को दिल्ली में हुए Youth Ki Awaaz के वार्षिक सामाजिक न्याय कार्यक्रम Youth Ki Awaaz Summit के मंच से  भारत की मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए शुरू किया गया।

इस इवेंट में आए युवाओं से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद इसका आयोजन चुनाव के लिए तैयार राज्यों, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी किया गया।

इस कार्यक्रम के ज़रिए राजनेताओं और बुद्धिजीवियों को एक मंच पर आने का मौका मिला। राजस्थान प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के प्रवक्ता डॉ. विपिन यादव, AAP मध्य प्रदेश यूथ विंग के अध्यक्ष निशांत गंगवानी, BJP छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव उनमें से कुछ नाम हैं जिन्होंने अपने-अपने राज्य में बेहद रचनात्मक दो तरफा संवाद की शुरुआत की। कार्यक्रम में भाग ले रहे युवाओं ने राजनीतिक पार्टियों से अपनी उम्मीदों और अधूरे वादों पर भी जमकर बात की। इस कार्यक्रम से एक बात तो साफ है कि युवाओं को फर्क पड़ता है।

1) नीति निर्धारण में युवाओं की भागीदारी नगण्य है:

युवाओं की क्षमताओं को बढ़ाने और उन्हें सशक्त करने के लिए  भारत सरकार ने 2014 में नैशनल यूथ पॉलिसी की शुरुआत की। लेकिन युवाओं के साथ बिना परामर्श के बनाए गई नीतियां शायद ही कभी सफल हो पाती हैं।

रायपुर में आयोजित डेमोक्रेसी अड्डा कार्यक्रम में सोनी सोरी ने कहा

“जनजातीय क्षेत्रों के युवा सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज़ किए गए हैं, उन्हें मौके नहीं मिलते और उनकी मांगों को सीधे तौर पर खारिज़ कर दिया गया है। बचपन से ही उन्हें नीतियों के स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यही वो वजहे हैं जिनके कारण जम्मू-कश्मीर और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बहुत सारे युवा उग्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं। उनका व्यवस्था से विश्वास उठता जा रहा है।”

2) राजनैतिक दलों को युवाओं को राजनैतिक प्रक्रियाओं में शामिल करने का रास्ता ढूंढना होगा।

तीनों राज्यों के युवाओं ने इस बात को मुखरता से उठाया कि राजनीति में युवाओं की भागेदारी बढ़ाने की दिशा में काम करना बेहद ज़रूरी है।

जयपुर के डेमोक्रेसी अड्डा सेशन के दौरान एक युवा ने जो बात कही वो पढ़ी जानी चाहिए “हम बड़ी-बड़ी रैलियों का हिस्सा नहीं बनना चाहतें, बिना सवाल पूछे नेताओं की बातें सुनने का मतलब ही क्या है? उन्हें हमसे जुड़ने के तरीके ढूंढने चाहिए, हमारी मांगों को पूरा करने के तरीके ढूंढने चाहिए।”

3) राजनीतिक पार्टियों को युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

इस तथ्य पर नज़र डालिए, 545 लोकसभा सांसदों में से सिर्फ 12 सांसद 30 साल से कम उम्र के हैं। सांसदों की औसत उम्र 50 साल से भी ज़्यादा है। क्षेत्रीय दलों में भी युवाओं का प्रतिनिधित्व नगन्य ही है।

राजस्थान में आम आदमी पार्टी के कैंपेन में अहम भूमिका निभाने वाले अभिषेक पांडे ने जयपुर डेमोक्रेसी अड्डा में युवाओं के राजनीति में योगदान पर कहा “लोग IPL मैच का टिकट लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े होते हैं लेकिन वोट देने नहीं जाते।”

4) बेरोज़गारी ही एकमात्र समस्या नहीं है।

जयपुर डेमोक्रेसी अड्डा में जाने माने लेखक और पैनलिस्ट कार्तिक बजोरिया ने बताया“भारतीय युवाओं के संदर्भ में बेरोज़गारी सदियों से चली आ रही एक चर्चा का विषय है लेकिन और भी कई सारे मुद्दे हैं जिनसे युवाओं को फर्क पड़ता है। हो सकता है वो मुद्दे राजनीतिक ना हों लेकिन बराबर की अहमियत रखते हैं। उदाहरण के तौर पर LGBTQIA+ अधिकार की बातें राजनीतिक पटल पर कभी नहीं डिस्कस की जाती और शायद यही वजह है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का इस मुद्दे पर कोई साफ स्टैंड नहीं है लेकिन ये मुद्दे युवाओं के लिए काफी अहम हैं।”

बेरोज़गारी के साथ-साथ एक और बड़ा मुद्दा जो उभर कर सामने आया वो शिक्षा व्यवस्था के सुधार को लेकर सरकारी उदासीनता का है।

चर्चा के दौरान मौजूद युवाओं ने एक सुर में LGBTQIA+ समुदाय के अधिकारों, जेंडर के आधार पर समान आय, डेटा की निजता जैसे मुद्दों पर राजनीतिक पार्टी से अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए कहा।

कंज़्यूमर एक्शन और नेटवर्क सोसायटी के फाउंडर अनंत शर्मा ने कहा,

“यह पीढ़ी तकनीकि रूप से ज़्यादा संपन्न है। उनकी ज़रूरतें आधुनिक हैं। उन्हें अपनी डेटा सेक्योरिटी की चिंता है, नए ज़माने के हिसाब से रोज़गार की चिंता है, मानसिक स्वास्थ्य, स्किल डेवलेपमेंट की चिंता है लेकिन इस ओर कोई भी नीति बनाई ही नहीं गई है। हमारी नीतियां इन मुद्दों के लेकर बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं हैं।”

5.)  युवाओं की मांग और उनके मुद्दे भारत जैसे ही विविध है।

चारों राज्यों में हुए चर्चाओं के आधार पर जो बात सामने निकल कर आई वो यह कि युवाओं कि अपेक्षाएं और मुद्दे बहुत हद तक भौगोलिक संरचना से प्रभावित होती हैं।

जहां दिल्ली की चर्चा में तकीनीकी रूप से जागरूक युवाओं की ज़रूरतों पर चर्चा की गई वहींं जयपुर, भोपाल और रायपुर जैसे शहरों में राज्य के सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से दो चार हो रहे युवाओं की बात उठाई गई। जेंडर न्याय से लेकर राजनीति में भागीदारी तक और लोकतंत्र के अधिकारों से लेकर डेटा सेक्यॉरिटी तक कई सारी समस्याएं दिल्ली अड्डा में उठाई गईं। छत्तीसगढ़ में युवाओं ने बोरोज़गारी, समान मौको की कमी और प्रशासनिक विफलताओं पर जमकर चर्चा की।

इसी तरह जयपुर में भी राजनीति में युवाओं की भागीदारी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और स्थानीय मुद्दों पर बातें की गईं।

कार्तिक बजोरिया ने कहा, “राजनीति सभी युवाओं को एक ही वर्ग में नापता है। सच्चाई यह है कि युवा कई अलग-अलग वर्गों में विभाजित हैं जिनकी ज़रूरतें और मांगें अलग-अलग हैं। शहरी युवाओं की मांग ग्रामीण युवाओं से काफी अलग है। यह समझ हमारी राजनीति में भी लानी पड़ेगी।”

6) राजनीतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया का इस्तेमाल जानकारी देने के लिए किया जाना चाहिए, भ्रम फैलाने के लिए नहीं।  

सोशल मीडिया ने राजनीति के तौर तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। भारतीय राजनीति में सोशल मीडिया की महत्ता बताते हुए मध्य प्रदेश काँग्रेस सोशल मीडिया सेल के अध्यक्ष अभय तिवारी ने कहा “जब हमें युवाओं तक कोई संदेश पहुंचाना होता है तब सोशल मीडिया ही सबसे सशक्त माध्यम है। इसके ज़रिए संदेश बेहद तेज़ और व्यापक तरीके से भेजे जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर होने वाली चर्चाएं अब आम जीवन की चर्चाओं का हिस्सा बन चुकी हैं। ”

ट्रोलिंग और फेक न्यूज़ आज के दौर में बड़ी चुनौतियों के रूप में सामने हैं जिनका राजनीतिक चर्चाओं पर काफी  प्रभाव पड़ता है। इन चुनौतियों के बाद भी यह साफ था कि सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ही युवाओं के लिए मुखरता से अपनी राय रखने के लिए सबसे सशक्त माध्यम के तौर पर उभरा है।

इन चर्चाओं में यह भी सामने आया कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ को फैलने से रोकने की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर ही है।

जयपुर में डेमोक्रेसी अड्डा कार्यक्रम के दौरान राजस्थान में BJP के सोशल मीडिया प्रमुख हिरेंद्र कौशिक ने कहा "हर इंसान को सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल का ज़िम्मा लेना होगा।

सभी डेमोक्रेसी अड्डा में राजनीतिक चर्चाओं को पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने में सोशल मीडिया के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की बात निकल कर सामने आई।

सिर्फ वोट डालना ही काफी नहीं है, यंग इंडिया मुखरता से राजनीति में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करना चाहता है। इस देश के युवा चाहते हैं कि राजनीतिक दल उनतक पहुंचें और उनकी तरक्की की नीति बनाते हुए उनकी बात भी सुनी जाए। निकलकर आई वो यह कि चर्चाओं को बिना समावेशी बनाए हल ढूंढना यंग इंडिया का तरीका नहीं है।